पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले, न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने पर बनी सहमति, देखें नया अपडेट – EPS 95 Higher Pension

EPS 95 Pension Hike Latest News 2026 (ताजा खबर)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत आने वाले EPS-95 पेंशनधारक पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2026 की शुरुआत में, राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठकों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय अब पेंशन राशि को बढ़ाने के वित्तीय बोझ का आकलन कर रहा है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो जल्द ही न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा हो सकती है।

Demand for ₹7500 Minimum Pension (मुख्य मांगें)

पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान में मिल रही ₹1000 की मासिक पेंशन महंगाई के इस दौर में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और कोशी्यारी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए, पेंशनर्स ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

• न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर **₹7,500** किया जाए।
• पेंशन को महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ा जाए।
• पेंशनभोगी और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले।
• जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को कम पेंशन मिल रही है, उन्हें एरियर का भुगतान हो।

Role of NAC and Commander Ashok Raut (संघर्ष समिति)

कमांडर अशोक राउत (रिटायर्ड) के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। हाल ही में हुए प्रदर्शनों और बैठकों के बाद, श्रम मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वे बुजुर्गों की मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। सरकार का कहना है कि वे एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं जिससे खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना पेंशन बढ़ाई जा सके। उम्मीद है कि बजट सत्र के पूरक अनुदानों या विशेष घोषणा के माध्यम से इसे लागू किया जा सकता है।

Eligibility for Higher Pension Scheme (पात्रता)

इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो ईपीएस-95 (Employees' Pension Scheme 1995) के सदस्य हैं। इसके लिए मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

• कर्मचारी ने संगठित क्षेत्र (Private/Organized Sector) में काम किया हो।
• EPF और EPS में कम से कम **10 वर्षों** तक योगदान दिया हो।
• सेवानिवृत्ति के समय उम्र 58 वर्ष पूरी कर ली हो।
• जिनकी वर्तमान पेंशन ₹1000 या उससे कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

Medical Benefits Update (मुफ्त इलाज)

सिर्फ नकद राशि ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा भी इस आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा है। प्रस्ताव के अनुसार, ईपीएस पेंशनभोगियों को भी आयुष्मान भारत योजना या ECHS की तर्ज पर मेडिकल कवर देने की योजना है। यदि ₹7500 की पेंशन मंजूर होती है, तो इसमें चिकित्सा भत्ता भी शामिल हो सकता है। इससे बुजुर्गों को बुढ़ापे में दवाइयों और अस्पताल के खर्च की चिंता से मुक्ति मिलेगी।

When will the New Pension Rate Apply? (कब लागू होगा?)

हालांकि अभी तक EPFO या केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक 'सर्कुलर' जारी नहीं किया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि **अप्रैल 2026** तक इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सरकार लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहेगी। पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।

क्या आपको लगता है कि ₹7500 की राशि आज की महंगाई में एक बुजुर्ग दंपत्ति के लिए पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।